वाईफाई हॉटस्पॉट से इंटरनेट की सुविधाएं बढ़ाने की पहल

प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनीशिएटिव (पीएम वाणी योजना) का आरंभ  नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा मुफ्त होगी। PM-WANI Yojana के माध्यम से देश में बड़े पैमाने पर वाईफाई क्रांति होगी। इस योजना के माध्यम से व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम वाणी योजना के माध्यम से रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी।

भारत में अब लगभग 700 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिसका श्रेय इंटरनेट की पहुंच में लगातार वृद्धि को जाता है। नेट लोगों की बुनियादी जरूरत बन गया है और महामारी ने इस जरूरत को और बढ़ा दिया है। आज एक औसत परिवार को एक दिन में 20 जीबी इंटरनेट की आवश्यकता होती है। हालाँकि, अभी भी शहरी  और ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के बीच एक डिजिटल विभाजन बना हुआ है। जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या महत्वपूर्ण है। यह शहरी उपभोक्ताओं की संख्या से आधी भी नहीं है। हालांकि 4जी/3जी मोबाइल नेटवर्क ने बुनियादी इंटरनेट एक्सेस को विस्तार दिया  है, लेकिन खपत की जरूरतें पूरी नहीं हो पाई हैं।  दुनिया भर में 80 फीसदी इंटरनेट की खपत घरों के अंदर होती है। इसकी तुलना में भारत में घरेलू इंटरने की पहुंच मात्र 7 प्रतिशत ही है। चीन में यह 92 प्रतिशत है और रूस और ब्राजील जैसे देशों में यह 55 प्रतिशत है।

शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच इस डिजिटल अंतर को पाटने के लिए, केंद्र सरकार ने पीएम वाणी की शुरूआत की है, जिसका उद्देश्य इंटरनेट को सभी के लिए सस्ती और आसानी से सुलभ बनाना है। इससे पूरे देश में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के प्रसार में मदद से कम लागत पर इंटरनेट का उपयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। सभी स्थानों पर पहुंच बने इसके लिए इंटरनेट हॉटस्पॉट की कमी का महत्वपूर्ण माना गया है। उम्मीद है कि इसके परिणामस्वरूप इंटरनेट की पहुंच सभी जगह एक समान हो पाएगी।  

इसे ध्यान में रखकर ही पीएम वाणी ने एक ढांचा तैयार किया है, जिसके तहत कोई भी सार्वजनिक वाई-फाई या सार्वजनिक डेटा कार्यालय (पीडीओ) स्थापित कर सकता है। जो संस्था पीडीओ बनना चाहती है वह एक सेवा प्रदाता से ब्रॉडबैंड सेवा खरीद सकती है और फिर खुद को एक एग्रीगेटर या पीडीओए के साथ पंजीकृत कर सकती है। यह उन जगहों पर पहुंच बिंदुओं को व्यवस्थित रूप से विकसित करने की अनुमति देगा जहां उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है।

इसके अलावा, यदि कोई अतिरिक्त इंटरनेट कनेक्शन है, जिसका उपयोग करने की कोई योजना नहीं है, तो उसे दोस्तों, पड़ोसियों या अजनबियों को भी बेचा जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि सभी के लिए यह योजना किस तरह से मार्ग प्रशस्त करने में कामयाब होगी। 
 
फ्री वाई-फाई वाणी योजना रजिस्ट्रेशन (PM-WANI  Yojana Online Panjikaran)   
 
डिजिटल इंडिया रिवॉल्यूशन के तहत सरकार द्वारा वाईफाई रिवॉल्यूशन को लाया गया है। आज के दौर में इंटरनेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत बन गया है। इसलिए सरकार देश के नागरिकों को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। जिसके लिए सरकार द्वारा पीएम वाणी योजना का आरंभ किया गया है। पीएम वाणी योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि की यहां हम विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।  
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में पीएम वाणी योजना 5000 वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जाने हैं।  इसके लिए दिसंबर 2020 में PM-WANI Yojana को सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। इस योजना के माध्यम से कनेक्टिविटी के विकल्पों में तथा डिजिटल पहुंच में सुधार किया जाएगा। सुधार के लिए बड़े पैमाने पर वाईफाई हॉटस्पॉट की तैनाती की जाएगी। यह वाई-फाई नेटवर्क संपूर्ण देश में प्रदान किए जाएंगे। इन्हें स्थापित करने के लिए कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है अथवा कोई पंजीकरण करवाने की या आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। 
राजधानी दिल्ली में PM-WANI Yojana के अंतर्गत तीन एमसीडी द्वारा दिल्ली के 20 स्थानों पर ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके लिए क्षेत्र के पार्षद द्वारा प्रत्येक वार्ड से 20 लोगों का चयन किया जाएगा। यह जानकारी एमसीडी के अधिकारी द्वारा प्रदान की गई है। इन 20 लोगों में छोटे दुकानदार होंगे जोकि वाई फाई रूटर खरीदकर उसे स्थापित करेंगे।
इसके अंतर्गत एक डिवाइस स्थापित करने में दिल्ली नगर निगम द्वारा ₹4720 का खर्च किया जाएगा। इस खर्च में ₹1000 लाभार्थी के लिए प्रोत्साहन राशि भी शामिल है। यह प्रोत्साहन राशि उन्हें केवल तभी प्रदान की जाएगी जब वह इस योजना का प्रचार प्रसार करेंगे। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के 272 वार्डों में लगभग 5000 राउटर लगवाए जाएंगे। जिसमें लगभग ₹3000 प्रति राउटर का खर्च आएगा। PM-WANI Yojana के माध्यम से निम्न आय वर्ग वाले परिवार के बच्चों को इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त होगा। जिससे कि उनको पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी नागरिकों तक पहुंचे इसके भी प्रबंध किए जाएंगे। जिसके लिए डिजिटल चैनल बनाए जाएंगे। साउथ एमसीडी में लगभग 104 वर्ड है। जिसमें कुल 2080 लाभार्थी हैं। साउथ एमसीडी में इस योजना के अंतर्गत लगभग 98 लाख रुपए का का खर्च आएगा।

फ्री वाई-फाई वाणी योजना कार्यान्वयन (PM-WANI Yojana)
पीएम वाणी योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए पूरे भारत में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाएंगे। जिसके लिए कोई भी लाइसेंस शुल्क या फिर पंजीकरण नहीं होगा। फ्री वाई-फाई वाणी योजना एक ऐतिहासिक योजना साबित होगी। इस योजना को 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। इस योजना के माध्यम से छोटे दुकानदारों को भी वाईफाई सेवा प्राप्त होगी। जिससे कि उनकी आय में वृद्धि होगी। इस योजना के माध्यम से निरंतर इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी।

पीएम वाणी योजना पंजीकरण
पीएम वाणी योजना के अंतर्गत सार्वजनिक डाटा कार्यालय खोलने के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है लेकिन पीडीओए और प्रदाताओं को दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण प्रक्रिया आवेदन के 7 दिन के अंदर पूर्ण हो जानी चाहिए। आज की बैठक में कैबिनेट ने मुख्य भूमि और लक्ष्य दीप समूह के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है।

फ्री वाई-फाई वाणी योजना का उद्देश्य
पीएम वाणी योजना का मुख्य उद्देश्य सभी सार्वजनिक स्थलों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस योजना के माध्यम से अब पूरे देश का प्रत्येक नागरिक इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। जिससे कि उन्हें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस योजना के माध्यम से व्यापार करने में भी आसानी होगी। जिससे कि लोगों की आय में वृद्धि होगी और जीवन शैली में सुधार आएगा। PM-WANI Yojana सरकार द्वारा इंटरनेट की जरूरत को देखते हुए आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से देश का हर नागरिक इंटरनेट सुविधा का लाभ उठा सकेगा। इस योजना का एक उद्देश्य डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना भी है।

प्रधानमंत्री वाणी योजना सार्वजनिक डाटा कार्यालय
इस योजना के अंतर्गत इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक डाटा कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क को सार्वजनिक डाटा कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह सार्वजनिक डाटा कार्यालय पूरे देश में स्थापित किए जाएंगे। पीएम वाणी योजना के अंतर्गत तृतीय पक्ष डाउनलोड किए जाने वाला ऐप विकसित करेगा जिसे उपयोगकर्ता डाउनलोड कर सकते है और स्वयं को पंजीकृत कर सकता है इसके बाद वह नजदीकी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है।

PM-WANI Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
— पीएम वाणी योजना के माध्यम से देश के सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
— इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है।
— PM-WANI Yojana के अंतर्गत वाई-फाई की सुविधा मुफ्त होगी।
— इस योजना के माध्यम से व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा जिससे की आय में वृद्धि होगी और जीवनशैली में सुधार आएगा।
— पीएम वाणी योजना के माध्यम से रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी।
— इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पूरे देश में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाएंगे। सार्वजनिक डाटा केंद्र खोलने के लिए भी कोई भी आवेदन शुल्क या फिर पंजीकरण नहीं होगा।
— इस योजना को 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है।
— पीएम वाणी योजना के माध्यम से निरंतर इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी।
— सार्वजनिक डेटा कार्यालय खोलने के लिए सभी प्रदाताओं को दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है।
पीएम वाणी योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप PM-WANI Yojana के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अभी कुछ समय इंतजार करना होगा। अभी सरकार द्वारा केवल इस योजना की घोषणा की गई है। जल्द पीएम फ्री वाई-फाई वाणी योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया बताई जाएगी। जैसे ही सरकार द्वारा पीएम वाणी योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया सक्रिय की जाएगी।