फर्जी ईमेल से सावधान
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने एक सार्वजनिक विज्ञापन में कहा कि उपयोगकर्ताओं को सरकारी ई-नोटिस की आड़ में भेजे गए फर्जी ईमेल से सावधान रहना चाहिए।
संदिग्ध ईमेल और अन्य प्रकार के साइबर धोखाधड़ी की तुरंत www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट की जानी चाहिए
केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर अपराध इकाई ने रविवार को कहा कि किसी सरकारी कार्यालय से ईमेल पर संदिग्ध ई-नोटिस प्राप्त होने पर, लोगों को उसमें नामित अधिकारी के नाम को प्रमाणित करने के लिए इंटरनेट की जांच करनी चाहिए और उल्लिखित विभाग को कॉल करना चाहिए। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने एक सार्वजनिक विज्ञापन में कहा कि उपयोगकर्ताओं को सरकारी ई-नोटिस की आड़ में भेजे गए फर्जी ईमेल से सावधान रहना चाहिए।
यह एक ऐसा धोखा हो सकता है जो लोगों को साइबर धोखाधड़ी का शिकार बना सकता है, विज्ञापन में चेतावनी दी गई है। I4C ने ऐसे ईमेल पर क्लिक करने या उनका जवाब देने से पहले कुछ उपाय सुझाए हैं: जाँच करें कि क्या ईमेल किसी प्रामाणिक सरकारी वेबसाइट से आया है, जिसका अंत gov.in से होता है; ईमेल में नामित अधिकारियों के बारे में जानकारी के लिए इंटरनेट की जाँच करें; और प्राप्त ईमेल की पुष्टि करने के लिए उल्लेखित विभाग को कॉल करें।
इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ईमेल उपयोगकर्ताओं को दिल्ली पुलिस साइबर अपराध और आर्थिक अपराध, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (CEIB), खुफिया ब्यूरो और दिल्ली के साइबर सेल के नाम, हस्ताक्षर, मुहर और लोगो वाले धोखाधड़ी वाले ईमेल के बारे में सचेत करते हुए एक सार्वजनिक सलाह जारी की थी।
4 जुलाई को जारी की गई सलाह के अनुसार, इन ईमेल के साथ संलग्न एक पत्र में उक्त ईमेल प्राप्तकर्ताओं के खिलाफ बाल पोर्नोग्राफी, पीडोफिलिया, साइबर पोर्नोग्राफी, यौन रूप से स्पष्ट प्रदर्शन आदि के आरोप लगाए गए थे।
इसमें कहा गया है कि धोखेबाज ऐसे नकली ईमेल को संलग्नक के साथ भेजने के लिए अलग-अलग ईमेल पते का उपयोग करते हैं। "इस तरह के किसी भी ईमेल के प्राप्तकर्ता को इस धोखाधड़ी के प्रयास के बारे में पता होना चाहिए। आम जनता को सूचित किया जाता है कि संलग्नक के साथ ऐसे किसी भी ईमेल का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए और ऐसे मामलों की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन/साइबर पुलिस स्टेशन को दी जा सकती है," इसने कहा।
साइबर अपराधों से व्यापक तरीके से निपटने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत एक संगठन, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने पिछले साल अगस्त में इसी तरह की सलाह जारी की थी, जिसमें उपयोगकर्ताओं को ऐसे नकली ईमेल के खिलाफ चेतावनी दी गई थी, जो इसके सीईओ के नाम का इस्तेमाल करते हैं और 'तत्काल अधिसूचना' और 'न्यायालय अधिसूचना' जैसे विषय शीर्षक रखते हैं।
आई4सी ने कहा— ये भ्रामक ईमेल विभिन्न सरकारी कार्यालयों, व्यक्तियों को लक्षित करते हैं और उन पर साइबर अपराधों का झूठा आरोप लगाते हैं, उनसे जवाब देने का आग्रह करते हैं। इन ईमेल में इस्तेमाल किए गए आई4सी, आईबी और दिल्ली पुलिस के लोगों "जानबूझकर नकली, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से बनाए गए हैं," इसने कहा। राष्ट्रीय राजधानी के केंद्रीय सचिवालय में कई अधिकारियों को पिछले सप्ताह ऐसे संदिग्ध ईमेल प्राप्त हुए, जिनके बारे में गलत दावा किया गया कि उन्हें "एमईए मैसेजिंग टीम एनआईसी भारतीय उच्चायोग" में कार्यरत एक व्यक्ति ने जारी किया है। रविवार को जारी गृह मंत्रालय और आई4सी के विज्ञापन में कहा गया है कि ऐसे संदिग्ध ईमेल और अन्य प्रकार के साइबर धोखाधड़ी की तुरंत www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट की जानी चाहिए या साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल किया जाना चाहिए।
Getting e-notice from govt office? MHA cyber wing says check Internet, call department
Users should be aware of "fake emails" sent in the garb of a government e-notice, said the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) in a public advertisement.
Suspicious emails and other types of cyber frauds should be reported immediately to www.cybercrime.gov.in
On receiving a suspicious e-notice from a government office on the email, people should check the Internet to authenticate the name of the official named in it and call the mentioned department, the Union home ministry's cyber crime unit said on Sunday. Users should be aware of "fake emails" sent in the garb of a government e-notice, said the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) in a public advertisement.
This could be a con that can make people "a victim of cyber fraud", the ad cautioned. The I4C suggested counter-measures before clicking or responding to such emails: check if the email has originated from an authentic government website that ends with "gov.in"; check the internet for information regarding officials named in the email; and call the mentioned department to verify the email received.
Early this month, the Union finance ministry had issued a public advisory alerting email users about fraudulent e-mails bearing names, signatures, stamps and logos of Delhi Police Cyber Crime and Economic Offence, Central Economic Intelligence Bureau (CEIB), the Intelligence Bureau and Cyber Cell of Delhi.
A letter attached to these emails, as per the advisory issued on July 4, made allegations of child pornography, pedophilia, cyber pornography, sexually explicit exhibit etc. against the receivers of the said e-mails.
The fraudsters, it said, use different e-mail addresses for sending such fake e-mails with attachments. "Receiver of any such email should be aware about this fraudulent attempt. It is informed to the general public that any such e-mails with the attachment should not be responded to and such cases may be reported to the nearest police station/cyber police station," it said.
The Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C), an organisation under the ministry of home affairs (MHA) to deal with cyber crimes in a comprehensive manner, had issued a similar advisory in August last year cautioning users against such counterfeit emails impersonating the name of its CEO bearing subject titles like 'urgent notification' and 'court notification'.
"These misleading emails are targeted to various government offices, individuals and falsely accuse them of cyber crimes, urging them to respond," the I4C said. The logos of I4C, IB and Delhi Police used in these emails are "intentionally fake, deceptive and created with malicious motives," it said.
Several officers in the national capital's Central Secretariat received such suspicious emails last week which were falsely stated to have been issued by a person working at "MEA Messaging Team NIC High Commission of India."
The MHA and I4C ad issued on Sunday said such suspicious emails and other types of cyber frauds should be reported immediately to www.cybercrime.gov.in or call the cyber crime helpline no 1930.