घोषणाओं के जरिए वोट  
पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था। चुनाव के बाद, आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, जिसमें अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 7वीं दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी 2025 को समाप्त होने वाला है।

अरविंद केजरीवाल ने सितंबर 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जिसका मुख्य कारण उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप थे, विशेष रूप से शराब नीति से जुड़े मामले में। इसी आरोप में वह पांच महीने तक जेल में में बंद रहे थे और जिसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। उनका इस्तीफा आगामी चुनावों से पहले अपनी नैतिक छवि को पुनः स्थापित करने और अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी की साख को बचाने के प्रयास के रूप में देखा गया। 

इस निर्णय का एक और कारण भाजपा के साथ चल रही राजनीतिक खींचतान को भी माना गया। भाजपा ने उनकी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी, और केजरीवाल ने इस्तीफा देकर इस कदम को विफल कर दिया। इसके अलावा, जमानत की शर्तों के तहत वे मुख्यमंत्री पद पर प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकते थे, इसलिए इस्तीफा देना उनके लिए राजनीतिक रूप से सही कदम माना गया। उनका यह कदम आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति को मजबूत करने और जनता से नई मांग के साथ सामने आने का प्रयास है। 
  
आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र
आम आदमी पार्टी के अभियान की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की। अपने अभियान के हिस्से के रूप में पार्टी ने कई योजनाओं की घोषणा की जैसे कि महिला सम्मान योजना  जिसमें महिलाओं को 2,100 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है और पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना जिसमें मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 
27 जनवरी को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें भाजपा में मोदी की गारंटी की तर्ज पर दिल्‍ली की जनता को केजरीवाल की 15 गारंटी दी गई है। आप का घोषणा पत्र जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली चुनाव 2025 के लिए ये केजरीवाल की गारंटी पक्की वाली गारंटी हैं, जो आगामी पांच साल में पूरी होंगी। वे इस प्रकार हैं: —
— प्रति माह महिला 21 सौ रुपए महिला सम्मान राशि ।
— बुजुर्गों के इलाज लिए संजीवनी योजना। 
— पानी के गलत बिल माफ होने की गारंटी। 
— हर घर 24 घंटे तक साफ पानी। 
— यमुना साफ करने गारंटी। 
— दिल्ली सड़कें संवारने की गारंटी। 
— सड़कें यूरोप की तर्ज पर बनाएंगे।
— दलित छात्रों के लिए डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना।
— स्कूल-कॉलेज छात्रों को बसों में मुफ्त सफर और मेट्रो में 50 फीसदी छूट।
— पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18000 रुपये देने की गारंटी। 
 —किरायेदारों को भी फ्री बिजली-पानी की गारंटी। सीवर ओवरफ्लों की समस्या दूर करेंगे और पुरानी लाइनों को बदला जाएगा।
— नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे।
—ऑटो-टैक्शी और ई-रिक्शावालों की बेटियों की शादी के लिए एक लाख रुपये मदद। — — 10 लाख का हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस और बच्चों की अच्छी शिक्षा की गारंटी। 
— दिल्ली की सभी आरडब्ल्यूए को प्राइवेट गार्ड रखने के लिए पैसे दिए जाएंगे।

भाजपा का घोषणापत्र

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने घोषणापत्र “संकल्प पत्र'' नाम दिया। इसे दो भागों में जारी किया गया। 
घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि UPSC और राज्य PCS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को 15,000 रुपये तक का फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा, जो दो बार के प्रयास के लिए दिया जाएगा। आईटीआई और पॉलिटेक्निक कोर्सेस करने वाले SC कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को हर महीने 1,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा।

भाजपा ने अपने घोषणापत्र में ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए 10 लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपये का एक्सिडेंटल इंश्योरेंस देने का वादा किया है। इसके लिए ऑटो-टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा।

इसी तरह, घरेलू कामगारों के लिए भी एक वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात कही गई है, जिसमें इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। 
भाजपा का चुनाव घोषणापत्र महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और वंचित समुदायों को लक्षित करते हुए कल्याण, शासन और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर केंद्रित था। घोषणापत्र में महिला समृद्धि योजना को लागू करने का वादा किया गया, जिसमें मातृ सुरक्षा वंदना योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये, साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपये और छह पोषण किट प्रदान किए जाएंगे। 
इस तरह से भाजपा ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन बढ़ाने का वादा किया, जबकि होली और दिवाली पर एलपीजी सिलेंडर और मुफ्त सिलेंडर के लिए सब्सिडी की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त, इसने झुग्गी बस्तियों में 5 रुपये में किफायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। घोषणापत्र में सभी मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने पर भी जोर दिया गया है, जिसमें 200 यूनिट तक खपत करने वाले परिवारों के लिए मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए मुफ्त डीटीसी बस यात्रा शामिल है, जबकि भ्रष्टाचार को खत्म करने और आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं को लागू करने की कसम खाई गई है, जिन्हें मौजूदा AAP सरकार ने अवरुद्ध कर दिया है।  बीजेपी ने यह भी बोला कि आप सरकार के तहत मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं बीजेपी सरकार में भी जारी रहेंगी।

कांग्रेस का घोषणापत्र
दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। घोषणापत्र में महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने की गारंटी के साथ 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज और प्रमुख कल्याणकारी लाभ देने का वादा किया गया है। साथ ही पार्टी ने 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त राशन किट और घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की भी गारंटी दी है। पूर्वांचलियों के साधने के लिए कांग्रेस ने एक समर्पित मंत्रालय स्थापित करने का एलान किया है।

घोषणापत्र में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को एक साल तक 8,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता, पूरे शहर भर में 100 इंदिरा कैंटीन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इस कैंटीन में पांच रुपये में किफायती भोजन उपलब्ध होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अगले पांच वर्षों के लिए दिल्ली को संवारने के लिए 22 बिंदुओं पर फोकस अपने घोषणा पत्र में किया है। इसका टैग लाइन ‘होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है जरूरी’ दिया है। इस मौके पर सांसद जयराम रमेश, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार समेत कई नेता मौजूद रहे। जयराम रमेश ने कहा कि दिल्ली में ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ नहीं, ‘इज ऑफ ब्रीदिंग’ महत्व है।
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प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये मासिक देंगे, जीवन रक्षण योजना के तहत हर दिल्लीवासी को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा करके उनको स्वास्थ्य का अधिकार देंगे। बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा में शिक्षित युवा बेरोजगार को एक वर्ष तक 8500 रुपये मासिक अप्रेंटसशिप देकर उनको प्राइवेट कंपनियों में अवसर। बढ़ती महंगाई को देखते हुए 500 रुपये में सिलेंडर और राशन किट। इसमें पांच किलो चावल, दो किलो चीनी, एक किलो खाने का तेल, छह किलो दाल और 250 ग्राम चाय पत्ती मुफ्त देंगे। पांचवीं गारंटी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की है।

युवाओं को 8500 रुपये बेरोजगारी भत्ता
युवाओं को 8500 रुपये देने के साथ-साथ बढ़ती बेरोजगारी पर नियंत्रित करने के लिए 15000 सिविल डिफेंस वालों को पुर्नस्थापित करेगी। सफाई कर्मचारियों को पक्का घर। ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाएगी। महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण। खाली पड़े सरकारी पदों को समयबद्ध नौकरी कलेंडर के अनुसार। स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लागू करके 7.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को इज्जत की रोटी।

पेंशन राशि बढ़ाएंगे
कांग्रेस ने कहा कि पेंशन जो वरिष्ठ नागरिकों, विधवा महिलाओं, विकलांगों को 2500 रुपये मिलती थी, इसे बढ़ाकर 5000 रुपये मासिक करेंगे। गरीब विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए 1.10 लाख रुपये देंगे। पूरी दिल्ली में 100 इंदिरा कैंटीन खोली जाएंगी जहां पांच रुपये में पौष्टिक आहार वितरित होगा।

पूर्वांचलियों के अधिकार के लिए मंत्रालय बनेगा
पूर्वांचल के लोगों के सम्मान के लिए महाकुंभ की तरह छठ महापर्व मनाया जाएगा। छठ महापर्व के लिए यमुना किनारे स्थान निर्धारित करके जिला घोषित किया पूर्वांचल वासियों के अधिकारों और कल्याण के लिए एक मंत्रालय बनाया जाएगा। छठ पर्व अवकाश घोषित, शराब की दुकानें बंद करने के साथ सरकार बजट में एक पूर्वांचलियों के लिए उप योजना को लागू करेगी।

25 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा
स्वास्थ्य क्षेत्र में जीवन रक्षा योजना के 25 लाख रुपये का मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। अगले पांच वर्षों में 10 नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाकर स्कूलों की कायापलट होगी। नई शिक्षा नीति 2020 को बदलने के लिए एक दिल्ली शिक्षा नीति पेश होगी। स्वच्छ जल हर दिल्लीवासी तक पहुंचेगा। एनजीओ, आरडब्ल्यूए, सोसायटी को फिर से भागीदारी के अंतर्गत लाकर योजना शुरू की जाएगी।

स्मार्ट गांव बनाए जाएंगे
घोषणा पत्र में दिल्ली के गांवों को स्मार्ट बनाने की गारंटी दी गई है। लैंड पूलिंग की नीति में बदलाव लाकर इन्हें अधिकार दिलाया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के लिए प्रति एकड़ 53 लाख मिलेंगे। परिवहन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए 500 इलेक्ट्रिक बस हर साल बेड़े में शामिल होगी। मोनो रेल की योजना पर अमल किया जाएगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए मिनी बस चलेंगी। मेनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि प्रत्येक विषय पर दिल्ली वालों से फीडबैक लेकर घोषणा पत्र तैयार किया है।