मतदाताओं के सामने नई चुनौती
— राज्य की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को देखते हुए, दस्तावेजों की प्रकृति चुनाव आयोग के समक्ष चुनौती को रेखांकित करती है।
— बिहार मतदाता सत्यापन, मतदाता सत्यापन और बिहार विधानसभा चुनाव के समसामयिे मामले पर इंडियन एक्सप्रेस समाचार के पटना संस्करण का यह आलेख.
— बिहार में मतदाता सूचियों के चुनाव आयोग द्वारा विशेष संशोधन के केंद्र में 24 जून को दिया गया निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है. उनकी संख्या अनुमानित 2.93 करोड़ है. इन्हें मतदान के लिए पात्रता स्थापित करने वाले 11 दस्तावेजों में से कम से कम एक प्रस्तुत करना होगा.
24 जून और 30 जून को जारी किए गए चुनाव आयोग के दो बयानों में संशोधन के पीछे के कारणों का हवाला दिया गया है: "विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम शामिल करना," "लगातार पलायन," युवा नागरिकों का मतदान के लिए पात्र होना और मौतों की सूचना न देना।
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, 11 की सूची सांकेतिक है, संपूर्ण नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को मतदाता सूची बनाने का अधिकार है और चुनाव आयोग केवल दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। ईआरओ को आवेदन से “संतुष्ट” होना होगा और चुनाव आयोग उन दस्तावेजों को सीमित नहीं कर सकता है जिनका उपयोग ईआरओ ऐसा करने के लिए कर सकता है।
हालांकि, बिहार की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को देखते हुए, 11 दस्तावेजों की प्रकृति चुनौती को परिभाषित करती है:
1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश: बिहार जाति सर्वेक्षण 2022 के अनुसार, राज्य में लगभग 20.49 लाख लोग सरकारी सेवा में थे। यह राज्य की आबादी का केवल 1.57% है।
2. 01.07.1987 से पहले भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज: इसमें स्थानीय सरकार में भी रोजगार का प्रमाण शामिल है। कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र: जन्म प्रमाण पत्र स्थानीय जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन्हें जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, इस प्रक्रिया में पंचायत सचिव, खंड विकास अधिकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी शामिल होते हैं। शहरी क्षेत्रों में यह नगर निगमों और परिषदों द्वारा किया जाता है।
नियमों के अनुसार, जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में लगने वाला समय, यदि रिपोर्ट की गई हो तो कुछ दिनों से लेकर एक लंबी प्रक्रिया तक हो सकता है, जिसमें हलफनामा और देरी के मामले में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का आदेश भी शामिल है। बिहार का इस मामले में रिकॉर्ड खराब है।
वर्ष 2000 में, जिस वर्ष से भारत के महापंजीयक ने डेटा रिकॉर्ड करना शुरू किया, बिहार में केवल 1.19 लाख जन्म पंजीकृत हुए, जो उस वर्ष अनुमानित जन्मों का 3.7% था। बिहार की जन्म पंजीकरण दर में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन 2007 में भी - इस वर्ष जन्मे बच्चे 2025 में 18 वर्ष के हो जाएंगे और मतदान के पात्र होंगे - केवल 7.13 लाख जन्म पंजीकृत हुए थे। यह उस वर्ष बिहार में अनुमानित जन्मों का एक-चौथाई था।
4. पासपोर्ट: पुलिस सत्यापन और आधार सहित दस्तावेजों की प्रस्तुति के बाद विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी किया जाता है। 2023 तक बिहार में जारी किए गए वैध पासपोर्ट की कुल संख्या 27.44 लाख थी, जो मुश्किल से 2% है।
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र: मैट्रिकुलेशन परीक्षा सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार राज्य बोर्ड जैसे बोर्डों द्वारा आयोजित की जाती है। बिहार जाति सर्वेक्षण 2022 के अनुसार, राज्य के 14.71% ने कक्षा 10वीं पास कर लिया है। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा 3 फरवरी, 2025 को लोकसभा में साझा किए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार, यह संख्या कम है क्योंकि राज्य में स्कूल छोड़ने की दर अधिक है (कक्षा 6-8 के लिए 26% ड्रॉपआउट दर)।
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र: इसे डोमिसाइल प्रमाण पत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह प्रमाणित करता है कि आवेदक एक स्थायी निवासी है। इसके लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को आधार, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और स्थायी निवास का हलफनामा चाहिए; फॉर्म को बीडीओ या कार्यकारी मजिस्ट्रेट को जमा करना होगा। 15 दिन तक का समय लगता है, कागजात के सत्यापन से प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र: ग्राम सभा अनुसूचित जनजातियों या अन्य पारंपरिक वनवासियों को दिए जाने वाले व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों, या दोनों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया शुरू करती है जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति शीर्षकों के दावों पर अंतिम निर्णय लेती है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के 1 जून 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, बिहार को वन अधिकार अधिनियम के तहत केवल 4,696 दावे प्राप्त हुए थे और ये सभी व्यक्तिगत अधिकारों के लिए थे। सिर्फ 191 दावे वितरित किए गए और 4,496 दावे खारिज कर दिए गए।
8. ओबीसी/एससी/एसटी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी जाति प्रमाण पत्र: बिहार कास्ट सर्वे 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में बिहार की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ थी। इसमें से ओबीसी 3.54 करोड़ (27%) और ईबीसी 4.70 (36%) थे।
अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 2.6 करोड़ (20 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की जनसंख्या 22 लाख (1.6 प्रतिशत) थी। हालांकि, इन समुदायों के कितने लोगों को प्रमाण पत्र मिले, इस बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी मौजूद है): बिहार पर लागू नहीं
10. राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर: परिवार रजिस्टर स्थानीय अधिकारियों द्वारा बनाए रखा जाने वाला एक आधिकारिक रिकॉर्ड है - जैसे ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय - जो किसी क्षेत्राधिकार में रहने वाले प्रत्येक परिवार का विवरण सूचीबद्ध करता है। इसमें आम तौर पर शामिल हैं: परिवार के मुखिया का नाम; परिवार के सभी सदस्यों के नाम और विवरण; आयु, लिंग, परिवार के मुखिया से संबंध; स्थायी और वर्तमान आवासीय पता; जाति/श्रेणी (सामान्य/ओबीसी/एससी/एसटी); व्यवसाय या आजीविका का विवरण; आधार नंबर या मतदाता पहचान पत्र (जहां लिंक किया गया हो) और कभी-कभी राशन कार्ड नंबर या अन्य कल्याणकारी अधिकार।
परिवार रजिस्टर में खुद को पंजीकृत करने के लिए, किसी को पंचायत या नगर निगम कार्यालय जाना होगा और नए बसे हुए या पिछली गणना में छूटे हुए कारणों के साथ एक प्रविष्टि फ़ॉर्म भरना होगा। फिर व्यक्ति से आधार, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि जैसे सहायक दस्तावेज़ संलग्न करने की अपेक्षा की जाएगी। इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा फ़ील्ड विज़िट के ज़रिए सत्यापन किया जाएगा। यदि सभी दस्तावेज़ सही हैं, तो खुद को पंजीकृत होने में एक पखवाड़े या उससे अधिक समय लग सकता है।
11. सरकार द्वारा कोई भूमि/मकान आवंटन प्रमाणपत्र: बिहार के अधिकांश मतदाताओं के पास भूमि से संबंधित दस्तावेज़ नहीं हैं क्योंकि राज्य में भूमि के मालिक परिवारों का अनुपात बहुत कम है। सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के अनुसार, बिहार में 1.78 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 65.58 प्रतिशत के पास कोई भूमि नहीं थी।
इनमें से एक भी दस्तावेज़ प्रस्तुत न कर पाने पर एक और चुनौती खुल सकती है। चुनाव आयोग के निर्देशों के पैराग्राफ 5 बी के अनुसार, संबंधित अधिकारी नागरिकता अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी को “संदिग्ध विदेशी नागरिकों के मामलों” को चिह्नित कर सकता है।
योगेंद्र यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, मतदाताओं के नाम हटाने पर रोक लगाने की मांग की
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें बिहार में मतदाता सूची के भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के "विशेष गहन संशोधन" (एसआईआर) को चुनौती दी गई है, जिसमें आशंका जताई गई है कि इससे राज्य के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित होने की स्थिति पैदा हो सकती है।
चुनाव विश्लेषक और राजनेता योगेंद्र सिंह यादव द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में एसआईआर पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की गई है, जिसमें इसे "स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित और चुनावी कानूनों का उल्लंघन करने वाला" बताया गया है। अंतरिम राहत के हिस्से के रूप में, याचिकाकर्ता ने कोर्ट से चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने, जनवरी 2025 में अंतिम बार अपडेट की गई मौजूदा मतदाता सूची से किसी भी नाम को हटाने से रोकने और ईसीआई को उन मौजूदा सूचियों का उपयोग करके बिहार के चुनाव कराने का निर्देश देने का आग्रह किया है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि संशोधन प्रक्रिया मौजूदा मतदाताओं को 11 दस्तावेजों के एक संकीर्ण सेट का उपयोग करके अपनी पात्रता को फिर से स्थापित करने के लिए मजबूर करती है, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड जैसे व्यापक रूप से प्रचलित प्रमाणों को जानबूझकर शामिल नहीं किया जाता है। 25 जुलाई, 2025 तक आवश्यक फॉर्म जमा न करने पर प्रभावित मतदाताओं को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना ही नामों को स्वचालित रूप से हटा दिया जाएगा, जो कि याचिका में कहा गया है कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है।
याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि संशोधन अभ्यास महिलाओं, एससी/एसटी समुदायों और प्रवासियों जैसे हाशिए के समूहों को असंगत रूप से प्रभावित करता है, जिनमें से कई के पास निर्दिष्ट दस्तावेज़ नहीं हैं। बिहार के मानसून के मौसम के साथ ओवरलैप होने वाली 90-दिवसीय सत्यापन अवधि की भी अव्यावहारिक रूप से आलोचना की जाती है, क्योंकि मीडिया रिपोर्टों (द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस) के अनुसार इन वर्गों के लोगों की एक बड़ी संख्या के पास जन्म प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज या अन्य अनिवार्य पहचान प्रमाण नहीं हैं, जिसके कारण बिहार के 7.89 करोड़ मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई।
इसके अलावा, जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि एसआईआर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 21-ए का उल्लंघन करता है क्योंकि दोनों ही क़ानूनों में नामों को हटाने से पहले प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। इसमें अनुच्छेद 14, 15 और 326 का हवाला देते हुए कहा गया है कि यह प्रक्रिया भेदभावपूर्ण है और लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करती है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के केएस पुट्टस्वामी (2017) आनुपातिकता मानक और लाल बाबू हुसैन में 1995 के फैसले का भी हवाला दिया गया है, जिसमें मौजूदा मतदाताओं के लिए निरंतरता को बरकरार रखा गया था।
11 documents listed by EC for Bihar voter verification: Why getting even one is easier said than done
Given the socio-economic realities of the state, the nature of the documents frames the challenge before the poll panel.
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AT the heart of the Election Commission’s special revision of rolls in Bihar is its instruction on June 24 that any person whose name is not recorded in the 2003 Electoral Rolls — an estimated 2.93 crore — needs to submit at least one of 11 documents establishing eligibility to vote.
Two EC statements, issued on June 24 and June 30, cite the reasons behind the revision: “inclusion of the names of foreign illegal immigrants,” “frequent migration,” young citizens becoming eligible to vote and non-reporting of deaths.
According to the EC instructions, the list of the 11 is indicative, not exhaustive. This is because under the Representation of the People Act, 1950, the Electoral Registration Officers (EROs) are empowered to make the electoral roll and the EC can only issue guidelines. The ERO has to be “satisfied” with the application and the EC cannot limit the documents the ERO can use to do so.
However, given the socio-economic realities of Bihar, the nature of the 11 documents frames the challenge:
1. Any Identity card/pension Payment Order issued to regular employee/ pensioner of any Central Govt/State Govt/PSU: As per the Bihar Caste Survey 2022, around 20.49 lakh people in the state were in government service. This is only 1.57% of the state’s population.
2. Any Identity Card/Certificate/Document issued in India by Government/Local Authorities/Banks/ Post Office/LIC/PSU prior to 01.07.1987: This also includes proof of employment even in local government. No data available.
3.Birth Certificate issued by the competent authority: Birth certificates are issued by the Local Registrar of Births and Deaths, appointed by the State Government under the Registration of Births and Deaths (RBD) Act, 1969. In rural areas, the process involves panchayat secretary, block development officer and primary health centre medical officer. In urban areas it is done by municipal corporations and councils.
As per rules, the time taken to issue a birth certificate varies from a few days, if reported, to a protracted process involving an affidavit and, in case of delays, even an order from a First-Class Magistrate. Bihar has a poor record in this.
In 2000, the year from which the Registrar General of India began recording data, Bihar registered only 1.19 lakh births, 3.7% of the estimated births that year. Bihar’s birth registration rate has progressively increased, but even in 2007— those born in this year will be 18 years of age and eligible to vote in 2025 — only 7.13 lakh births were registered. This was one-fourth of the estimated births in Bihar that year.
4. Passport: Issued by the Ministry of External Affairs (MEA) after police verification and presentation of documents, including Aadhar. The total number of valid passports issued in Bihar till 2023 stood at 27.44 lakh, barely 2%.
5. Matriculation/Educational certificate issued by recognised boards/universities: The matriculation exam is conducted by the boards like CBSE, ICSE and Bihar state board. As per Bihar Caste Survey 2022, 14.71% of the state have graduated from Class 10. The number is lower as the state has a higher dropout rate (26% dropout rate for classes 6-8), as per a written reply shared by Minister of State for Education Jayant Chaudhary to Lok Sabha on February 3, 2025.
6. Permanent Residence certificate issued by competent State Authority: Referred to as Domicile certificate, this certifies that the applicant is a permanent resident. To apply for one, the applicant needs Aadhar, ration card, voter ID, matriculation certificate and affidavit of permanent residence; form needs to be submitted to BDO or Executive Magistrate.Takes up to 15 days, verification of papers can delay process.
7. Forest Right Certificate: The Gram Sabha initiates the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights, or both to be given to the Scheduled Tribes or other traditional forest dwellers. A Gram Sabha’s Forest Rights Committee calls for claims and accepts them in a prescribed form. A district-level committee headed by the district collector or deputy commissioner takes a final decision on the claims for titles.
As per data of the Ministry of Tribal Affairs as on June 1, 2025, Bihar had received only 4,696 claims under the Forest Rights Act and all of them were for individual rights. Just 191 claims were distributed, and 4,496 claims were rejected.
8. OBC/SC/ST or any caste certificate issued by the Competent authority: As per the Bihar Cast Survey 2022 report, Bihar’s total population stood at 13.07 crore in 2022. Of this, OBCs were 3.54 crore (27%) and EBCs were 4.70 (36%), Scheduled Castes were 2.6 crore (20 per cent), Scheduled Tribes (STs) 22 lakh (1.6%). However, there is no data available about the number of people from these communities who got their certificates.
9. National Register of Citizens (Wherever it exists): Not applicable to Bihar
10. Family Register, prepared by State/Local authorities: The family register is an official record maintained by local authorities— such as Gram Panchayats or Urban Local Bodies—that lists details of every family residing in a jurisdiction. It typically includes: Name of the head of the household; names and details of all family members; age, gender, relationship to the head of household; permanent and current residential address; caste/category (General/OBC/SC/ST); occupation or livelihood details; Aadhaar numbers or Voter IDs (where linked) and sometimes ration card numbers or other welfare entitlements.
To register oneself in the family register, one would have to go to the Panchayat or Municipal office and fill an entry form with reasons such as newly settled or left out in the last enumeration. One would then be expected to attach supporting documents such as Aadhar, ration card, Birth Certificate, Marriage certificate etc. This would be followed by a verification through field visit by the concerned authority. It may take up to a fortnight or more to get oneself registered if all documents are in order.
11. Any land/house allotment certificate by Government: Majority of Bihar voters lack land-related documents as the proportion of families who own land is very low in the state. As per Socio Economic & Caste Census 2011, 65.58 per cent of 1.78 crore rural households in Bihar did not own any land.
Not being able to furnish one of these documents could open another challenge. According to Paragraph 5 B of the EC’s instructions, the official concerned could flag “cases of suspected foreign nationals” to the competent authority under the Citizenship Act.
Yogendra Yadav Moves Supreme Court Against Bihar's Voter Roll Revision Ahead Of Assembly Elections, Stay Sought On Voters Deletion
In a significant development, a Public Interest Litigation (PIL) has been filed under Article 32 of the Constitution before the Supreme Court, challenging the Election Commission of India's (ECI) "Special Intensive Revision" (SIR) of electoral rolls in Bihar, apprehending that it could result in large-scale disenfranchisement ahead of the state's upcoming Assembly elections.
The PIL, filed by psephologist and politician Yogendra Singh Yadav, also seeks an immediate stay on the SIR, calling it "manifestly arbitrary, unreasonable, and violative of electoral laws." As part of the interim relief, the petitioner has urged the Court to stay the ongoing SIR process, prevent any deletions from the existing electoral rolls last updated in January 2025, and direct the ECI to conduct Bihar's elections using those existing rolls.
The petitioner argues that the revision process compels existing voters to re-establish their eligibility using a narrow set of 11 documents deliberately excluding widely held proofs such as Aadhaar cards, ration cards, and MGNREGA job cards. Failure to submit the required forms by the July 25, 2025, deadline would lead to an automatic deletion of names without any opportunity for the affected voters to be heard, which, the petition contends, is a direct violation of the natural justice principle.
The petition highlights that the revision exercise disproportionately impacts marginalized groups such as women, SC/ST communities, and migrants, many of whom lack the specified documents. The 90-day verification window, overlapping with Bihar's monsoon season, is also criticized as impractical given the fact that a large number of these sections of people lack birth certificates, land documents, or other mandated identity proofs, as per media reports (The Hindu, The Indian Express) which led to the confusion among Bihar's 7.89 crore voters.
Further, the PIL argues the SIR violates Section 22 of the Representation of the People Act, 1950, and Rule 21-A of the Registration of Electors Rules, 1960 as both the statutes require procedural safeguards before deletion of names. It also cites Articles 14, 15, and 326, asserting that the process is discriminatory and undermines democratic rights. The petition further relies on the Supreme Court's KS Puttaswamy (2017) proportionality standard and the 1995 ruling in Lal Babu Hussein, which upheld continuity for existing voters.