Satellite internet venture Starlink
— Starlink has received a key licence from the Ministry of Telecommunications, clearing the way for its entry into India's satellite broadband market, expected to launch in the next 12 months
— Starlink to offer ₹3,000/month satellite broadband in India within a year
— Starlink gets DoT nod, eyes rural India with ₹3,000 monthly internet plan
Elon Musk's satellite internet venture Starlink is moving closer to launching its services in India, with expected pricing of ₹3,000 per month for unlimited data and a ₹33,000 one-time cost for the receiver kit, according to CNBC Awaaz. The service is expected to begin operations within the next 12 months, as reported by NDTV.
Starlink recently secured a key licence from the Ministry of Telecommunications on June 6, marking a major milestone in its efforts to enter India’s broadband market. With this clearance, Starlink joins Bharti Airtel’s OneWeb and Reliance Jio’s satellite arm as one of the three players authorised to offer satellite-based internet services in India.
Targeting regions with LEO satellite tech
Starlink plans to deliver 600–700 Gbps of bandwidth through its low-Earth orbit (LEO) satellite constellation, targeting rural and remote areas where conventional fibre and mobile networks remain limited or unreliable.
While India is known for offering some of the world’s most affordable data rates, Starlink is positioning itself as a premium provider in regions where terrestrial internet is not an option.
Initial expectations for Starlink’s India pricing had varied. Former Starlink India head Sanjay Bhargava had estimated a first-year cost of ₹1.58 lakh, which would reduce to ₹1.15 lakh in subsequent years. The updated figures bring pricing in line with Starlink’s recent launch in Bangladesh, which offers the service at ₹3,000 per month and a ₹33,000 hardware cost.
Starlink expands footprint in Asia
Starlink currently operates across select Asian countries, including Japan, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Bhutan, and Bangladesh. Pricing for its Residential Lite plans across the region typically ranges from ₹2,600 to ₹3,000 per month, while standard plans are priced between ₹4,000 and ₹6,000 depending on the market.
In Bangladesh, where the pricing model closely mirrors that proposed for India, the first-year cost totals around ₹66,000.
Despite receiving its operating licence, Starlink must still navigate further regulatory hurdles before it can launch services in India. The Telecom Regulatory Authority of India’s (TRAI) spectrum allocation recommendations are still awaiting approval from the DoT.
Elon Musk-promoted Starlink, the world’s largest space-based communication company, has got licence to operate in India, more than two years after it filed an application. The satellite broadband licence for the American major, which has a presence in over 125 countries, has come at a time when the industry stands divided over the issue of spectrum pricing and the method of allocation of airwaves.
Starlink’s entry into India is likely to make satellite broadband a highly competitive space, according to analysts. Officially joining Eutelsat OneWeb, backed by Sunil Bharti Mittal’s Airtel, and Mukesh Ambani-led Jio Satellite Communications Ltd in the satcom race, Starlink can now begin marketing its subscriptions in India and open registration for the service, officials said. Earlier this year, in a surprising move, rivals Airtel and Jio had entered a partnership with Musk’s SpaceX to distribute Starlink’s equipment and services at their own retail stores, to their own customers. However, existing telcos like Airtel and Jio remain opposed to Starlink’s view on how spectrum should be allocated.
Telcos had recently written to the Department of Telecommunications (DoT) opposing the recommendations of the Telecom Regulatory Authority of India (Trai) on administered allocation of spectrum (as against auction in case of terrestrial players) to satellite broadband firms at a price of 4 per cent of the adjusted gross revenue (AGR). This, they said, went against the theory of level playing field. Both the DoT and Trai rejected the argument.
Starlink has been given a licence for global mobile personal communication by satellite (GMPCS) services exactly a month after the letter of intent was issued, officials said.
The company can now apply for a trial spectrum to test out its technology. It is expected to receive the necessary spectrum within 15 to 20 days of its application. It was not immediately clear if Starlink had received the final nod from the Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe).
Amazon's Project Kuiper remains the only major satcom contender still awaiting a go-ahead from the government.
Starlink provides satcom services in over 125 countries through a constellation of over 7,600 low earth orbit (LEO) satellites operated by SpaceX — the American spacecraft manufacturer, launch service provider, and satcom company owned by Musk.
In April, the satcom operator had received provisional registration from Pakistan’s space regulator, with Islamabad stating on record that it hoped Starlink would receive full clearance and begin operations by the end of 2025. In May, Bangladeshi telecom authorities granted necessary licences for Starlink to operate in the country. Bhutan had been the first country in the subcontinent to get Starlink connectivity in February.
Currently the largest space-based communications network, Starlink has increasingly targeted developing and low-income countries. For instance, it went live in the Democratic Republic of the Congo earlier this week.
Surge in action
Starlink’s application for a GMPCS licence had remained under processing since November 2022. It had been held up due to the company’s inability to comply with mandatory ownership disclosure norms overseen by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT). Additionally, Starlink had also clashed with the government over rules that a licensee must provide call data records to security agencies upon request and turn off services at times of crises under government direction.
With the DoT bringing in a range of tighter security conditions for satcom in India last month, analysts had initially written off Starlink’s chances of securing permissions anytime soon. From securing separate security clearance for each satellite gateway in India, localisation of all lawful interception facilities, and special provisions that mandate services to specific individuals, groups or geographical areas during hostilities, the security conditions increased the regulatory burden on industry.
But soon after, Starlink was granted the LoI, with the company promising to meet all the conditions in the latest directive. Following that, Trai released its recommendations on the pricing and allocation guidelines for satellite spectrum in India.
स्टारलिंक भारत में ₹3,000 मासिक प्लान, ₹33,000 सेटअप लागत के साथ लॉन्च होगा
सैटेलाइट इंटरनेट वेंचर स्टारलिंक
— स्टारलिंक को दूरसंचार मंत्रालय से एक महत्वपूर्ण लाइसेंस मिला है, जिससे भारत के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बाजार में इसके प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है, अगले 12 महीनों में लॉन्च होने की उम्मीद है
— स्टारलिंक एक साल के भीतर भारत में ₹3,000/माह सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की पेशकश करेगा
— स्टारलिंक को DoT की मंजूरी मिली, ₹3,000 मासिक इंटरनेट प्लान के साथ ग्रामीण भारत पर नज़र
सीएनबीसी आवाज़ के अनुसार, एलन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट वेंचर स्टारलिंक भारत में अपनी सेवाएँ लॉन्च करने के करीब पहुँच रहा है, जिसकी अपेक्षित कीमत ₹3,000 प्रति माह असीमित डेटा और रिसीवर किट के लिए ₹33,000 एकमुश्त लागत होगी। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, अगले 12 महीनों के भीतर इस सेवा का संचालन शुरू होने की उम्मीद है।
स्टारलिंक ने हाल ही में 6 जून को दूरसंचार मंत्रालय से एक महत्वपूर्ण लाइसेंस प्राप्त किया, जो भारत के ब्रॉडबैंड बाजार में प्रवेश करने के उसके प्रयासों में एक बड़ी उपलब्धि है। इस मंजूरी के साथ, स्टारलिंक भारती एयरटेल के वनवेब और रिलायंस जियो की सैटेलाइट शाखा में शामिल हो गया है, जो भारत में सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करने के लिए अधिकृत तीन खिलाड़ियों में से एक है।
LEO सैटेलाइट तकनीक वाले क्षेत्रों को लक्षित करना
स्टारलिंक की योजना अपने लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट नक्षत्र के माध्यम से 600-700 Gbps बैंडविड्थ देने की है, जो ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को लक्षित करती है जहाँ पारंपरिक फाइबर और मोबाइल नेटवर्क सीमित या अविश्वसनीय हैं।
जबकि भारत दुनिया की कुछ सबसे सस्ती डेटा दरों की पेशकश करने के लिए जाना जाता है, स्टारलिंक खुद को उन क्षेत्रों में एक प्रीमियम प्रदाता के रूप में स्थापित कर रहा है जहाँ स्थलीय इंटरनेट एक विकल्प नहीं है।
स्टारलिंक की भारत की कीमतों के लिए शुरुआती उम्मीदें अलग-अलग थीं। स्टारलिंक इंडिया के पूर्व प्रमुख संजय भार्गव ने पहले साल की लागत ₹1.58 लाख होने का अनुमान लगाया था, जो बाद के वर्षों में घटकर ₹1.15 लाख हो जाएगी। अपडेट किए गए आंकड़े बांग्लादेश में स्टारलिंक के हाल ही में लॉन्च किए गए मॉडल के अनुरूप हैं, जो ₹3,000 प्रति माह और ₹33,000 हार्डवेयर लागत पर सेवा प्रदान करता है।
स्टारलिंक ने एशिया में अपना विस्तार किया
स्टारलिंक वर्तमान में जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, भूटान और बांग्लादेश सहित चुनिंदा एशियाई देशों में काम करता है। पूरे क्षेत्र में इसके आवासीय लाइट प्लान की कीमत आम तौर पर ₹2,600 से ₹3,000 प्रति माह तक होती है, जबकि मानक प्लान की कीमत बाजार के आधार पर ₹4,000 से ₹6,000 के बीच होती है।
बांग्लादेश में, जहाँ मूल्य निर्धारण मॉडल भारत के लिए प्रस्तावित मॉडल से काफी मिलता-जुलता है, पहले साल की लागत लगभग ₹66,000 है।
अपना ऑपरेटिंग लाइसेंस प्राप्त करने के बावजूद, स्टारलिंक को भारत में सेवाएँ शुरू करने से पहले अभी भी नियामक बाधाओं से निपटना होगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की स्पेक्ट्रम आवंटन सिफारिशें अभी भी DoT से मंजूरी का इंतजार कर रही हैं।
एलन मस्क द्वारा प्रवर्तित दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष-आधारित संचार कंपनी स्टारलिंक को भारत में परिचालन के लिए लाइसेंस मिल गया है। इसके लिए उसने दो साल से अधिक समय पहले आवेदन किया था। 125 से अधिक देशों में मौजूदगी रखने वाली अमेरिकी प्रमुख कंपनी को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लाइसेंस ऐसे समय में मिला है, जब उद्योग स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण और एयरवेव के आवंटन के तरीके के मुद्दे पर विभाजित है। विश्लेषकों के अनुसार, भारत में स्टारलिंक के प्रवेश से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बन सकता है। अधिकारियों ने कहा कि सैटकॉम रेस में सुनील भारती मित्तल की एयरटेल द्वारा समर्थित यूटेलसैट वनवेब और मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस लिमिटेड के साथ आधिकारिक रूप से शामिल होने के बाद, स्टारलिंक अब भारत में अपने सब्सक्रिप्शन की मार्केटिंग शुरू कर सकता है और सेवा के लिए पंजीकरण खोल सकता है। इस साल की शुरुआत में, एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए, प्रतिद्वंद्वी एयरटेल और जियो ने अपने स्वयं के खुदरा स्टोर पर अपने ग्राहकों को स्टारलिंक के उपकरण और सेवाएँ वितरित करने के लिए मस्क के स्पेसएक्स के साथ साझेदारी की थी। हालाँकि, एयरटेल और जियो जैसी मौजूदा दूरसंचार कंपनियाँ स्पेक्ट्रम आवंटित करने के तरीके पर स्टारलिंक के दृष्टिकोण का विरोध करती हैं। दूरसंचार कंपनियों ने हाल ही में दूरसंचार विभाग (DoT) को पत्र लिखकर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड फर्मों को समायोजित सकल राजस्व (AGR) के 4 प्रतिशत की कीमत पर स्पेक्ट्रम के प्रशासित आवंटन (स्थलीय खिलाड़ियों के मामले में नीलामी के बजाय) पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Trai) की सिफारिशों का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ है। DoT और ट्राई दोनों ने इस तर्क को खारिज कर दिया।
अधिकारियों ने बताया कि आशय पत्र जारी होने के ठीक एक महीने बाद स्टारलिंक को सैटेलाइट (GMPCS) सेवाओं द्वारा वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार के लिए लाइसेंस दिया गया है।
कंपनी अब अपनी तकनीक का परीक्षण करने के लिए परीक्षण स्पेक्ट्रम के लिए आवेदन कर सकती है। इसके आवेदन के 15 से 20 दिनों के भीतर आवश्यक स्पेक्ट्रम मिलने की उम्मीद है। यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि स्टारलिंक को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) से अंतिम मंजूरी मिली है या नहीं।
अमेज़ॅन का प्रोजेक्ट कुइपर एकमात्र प्रमुख सैटकॉम दावेदार है जिसे अभी भी सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार है।
स्टारलिंक 7,600 से अधिक निम्न पृथ्वी कक्षा के माध्यम से 125 से अधिक देशों में सैटकॉम सेवाएं प्रदान करता है (LEO) उपग्रहों का संचालन स्पेसएक्स द्वारा किया जाता है - अमेरिकी अंतरिक्ष यान निर्माता, प्रक्षेपण सेवा प्रदाता और मस्क के स्वामित्व वाली सैटकॉम कंपनी।
अप्रैल में, सैटकॉम ऑपरेटर को पाकिस्तान के अंतरिक्ष नियामक से अनंतिम पंजीकरण प्राप्त हुआ था, इस्लामाबाद ने रिकॉर्ड पर कहा कि उसे उम्मीद है कि स्टारलिंक को पूर्ण मंजूरी मिल जाएगी और 2025 के अंत तक परिचालन शुरू हो जाएगा। मई में, बांग्लादेशी दूरसंचार अधिकारियों ने देश में स्टारलिंक के संचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस प्रदान किए। भूटान फरवरी में स्टारलिंक कनेक्टिविटी प्राप्त करने वाला उपमहाद्वीप का पहला देश था।
वर्तमान में सबसे बड़ा अंतरिक्ष-आधारित संचार नेटवर्क, स्टारलिंक ने विकासशील और कम आय वाले देशों को तेजी से लक्षित किया है। उदाहरण के लिए, यह इस सप्ताह की शुरुआत में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में लाइव हुआ।
कार्रवाई में उछाल
GMPCS लाइसेंस के लिए स्टारलिंक का आवेदन नवंबर 2022 से प्रसंस्करण के अधीन था। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा देखरेख किए जाने वाले अनिवार्य स्वामित्व प्रकटीकरण मानदंडों का पालन करने में कंपनी की असमर्थता के कारण इसे रोक दिया गया था। इसके अलावा, स्टारलिंक ने सरकार के साथ नियमों को लेकर भी टकराव किया था कि लाइसेंसधारी को अनुरोध पर सुरक्षा एजेंसियों को कॉल डेटा रिकॉर्ड प्रदान करना चाहिए और सरकार के निर्देश के तहत संकट के समय सेवाएँ बंद करनी चाहिए। पिछले महीने भारत में सैटकॉम के लिए DoT द्वारा कड़ी सुरक्षा शर्तें लाने के बाद, विश्लेषकों ने शुरू में स्टारलिंक के जल्द ही अनुमति प्राप्त करने की संभावनाओं को खत्म कर दिया था। भारत में प्रत्येक सैटेलाइट गेटवे के लिए अलग-अलग सुरक्षा मंजूरी हासिल करने से लेकर, सभी वैध अवरोधन सुविधाओं का स्थानीयकरण और शत्रुता के दौरान विशिष्ट व्यक्तियों, समूहों या भौगोलिक क्षेत्रों को सेवाएँ अनिवार्य करने वाले विशेष प्रावधानों तक, सुरक्षा शर्तों ने उद्योग पर नियामक बोझ बढ़ा दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद, स्टारलिंक को LoI प्रदान किया गया, जिसमें कंपनी ने नवीनतम निर्देश में सभी शर्तों को पूरा करने का वादा किया। इसके बाद, ट्राई ने भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए मूल्य निर्धारण और आवंटन दिशानिर्देशों पर अपनी सिफारिशें जारी कीं।