
Digital scams
Australia is planning to introduce a law that will force Big Tech companies to pay hefty fines if they they are unable to stop scams.
The Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) and the treasury department are consulting internet, banking and telecommunications firms about creating a mandatory, enforceable anti-scam code which legally requires them take reasonable steps to protect users, including offering an effective complaint service.
In Australia, cryptocurrency scam advertisements featuring the face of mining billionaire Andrew Forrest have led to Australians losing millions of dollars, according to Forrest. He is suing Facebook owner Meta over the advertisements in California after saying he was unable to force Meta to take action domestically.
Currently only telecommunications providers face specific anti-scam regulation in Australia, according to the government. But the amount lost by Australians to scams tripled to A$2.7 billion ($1.8 billion) from 2020 to 2023, in line with global trends, as the pandemic sent more people online.
That prompted the ACCC to push for new laws making all participating industries accountable. Putting legal liability on internet platforms may create a new point of conflict between Australia and an industry that has typically leaned on U.S. laws, which largely exempt them from responsibility.
Already, a law designed by the ACCC forcing internet companies to pay media companies licensing fees for links to content has resulted in Meta saying it may block media content on Facebook in Australia.
"We are hoping to see them being rolled out in the course of this period to the end of this year," ACCC Chair Gina Cass-Gottlieb said by phone, referring to mandatory anti-scam codes applying to each industry.
"We do need, we think, very clear and specific enforceable legal obligations."
Failure to comply with the codes would subject companies to fines of A$50 million, three times the benefit gained by wrongdoing or 30% of turnover at the time it took place, the treasury department has said.
The ACCC is separately suing Meta for what it says is a failure to stop the publication of advertisements for cryptocurrency scams featuring faces of prominent Australians, including Forrest.
Meta is defending the case the ACCC filed in March 2022 and which is still at a pre-trial stage. Cass-Gottlieb said a mandatory code would reduce the need for "backward-looking" and time-consuming court enforcement that involved investigation, preparation and resolution of a lawsuit, plus appeals.
Meta declined to comment on the anti-scam code's timing. The company said in a submission in January it wanted a voluntary code and the planned mandatory code might result in companies prioritising compliance over innovation.
A report on the state of scams 2023 indicates that 25.5 percent of world citizens or 1 in 4 persons lost money to scams or identity theft in the last 12 months, culminating in financial loss of €974 billion. This means federal governments need to take preventive action to reduce online scams.
In March 2022, Britain (the United Kingdom) said it would force Internet platforms such as Google, Meta Platforms, Twitter and other online platforms to stop paid-for fraudulent advertisements.
Digital scams, including investment fraud and people-trafficking deceptions, are on the rise, INTERPOL said. The increase, the agency says, is due in part to the global embrace of new technologies. In 2023, scammers stole over $1 trillion from victims around the world.
The World Economic Forum’s Global Risks Report 2024 includes adverse outcomes of frontier technologies, cyber insecurity and illicit economic activity as short- and long-term threats to the global economy.
Meta’s cryptocurrency scam advertisements
In Australia, cryptocurrency scam advertisements featuring mining billionaire Andrew Forrest have resulted in significant financial losses for Australians. Andrew Forrest is suing Facebook owner Meta in California after unsuccessful attempts to compel Meta to take action domestically.
Australian government notes that currently only telecommunications providers are subject to specific anti-scam regulations. However, from 2020 to 2023, Australians’ losses to scams tripled to A$2.7 billion ($1.8 billion), mirroring global trends driven by increased online activity during the pandemic.
This surge in scam-related losses has prompted the ACCC to advocate for new laws that hold all relevant industries accountable. Imposing legal liability on internet platforms may lead to new conflicts between Australia and an industry that has traditionally relied on U.S. laws, which largely exempt them from responsibility.
Previously, an ACCC-designed law mandating internet companies to pay media companies for linking to their content led Meta to threaten to block media content on Facebook in Australia.
ACCC Chair Gina Cass-Gottlieb said: “We are hoping to see them being rolled out in the course of this period to the end of this year,” referring to the mandatory anti-scam codes. She emphasized the need for very clear and specific enforceable legal obligations.
Non-compliance with the codes would result in fines of A$50 million, three times the benefit gained by the wrongdoing, or 30 percent of the company’s turnover at the time of the infraction, according to the treasury department.
ऑस्ट्रेलिया इस साल इंटरनेट दिग्गजों को लक्षित करते हुए घोटाला विरोधी कानून लाएगा
ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कानून लाने की योजना बना रहा है, जो इंटरनेट कंपनियों को सक्रिय रूप से घोटाले की मेजबानी बंद करने या भारी जुर्माना भरने के लिए मजबूर करेगा
ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कानून लाने की योजना बना रहा है, जो बड़ी टेक कंपनियों को भारी जुर्माना भरने के लिए मजबूर करेगा, अगर वे घोटाले रोकने में असमर्थ हैं। |
ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग (ACCC) और राजकोष विभाग इंटरनेट, बैंकिंग और दूरसंचार फर्मों से एक अनिवार्य, लागू करने योग्य घोटाला विरोधी कोड बनाने के बारे में परामर्श कर रहे हैं, जिसके लिए कानूनी तौर पर उन्हें उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता होती है, जिसमें एक प्रभावी शिकायत सेवा प्रदान करना शामिल है।
ऑस्ट्रेलिया में, खनन अरबपति एंड्रयू फॉरेस्ट के चेहरे वाले क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के विज्ञापनों के कारण ऑस्ट्रेलियाई लोगों को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है, फॉरेस्ट के अनुसार। वह कैलिफ़ोर्निया में विज्ञापनों को लेकर फ़ेसबुक के मालिक मेटा पर मुकदमा कर रहा है, क्योंकि उसने कहा है कि वह मेटा को घरेलू स्तर पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सका।
सरकार के अनुसार, वर्तमान में केवल दूरसंचार प्रदाता ही ऑस्ट्रेलिया में विशिष्ट घोटाला-रोधी विनियमन का सामना करते हैं। लेकिन वैश्विक रुझानों के अनुरूप, 2020 से 2023 तक ऑस्ट्रेलिया के लोगों द्वारा घोटालों में खोई गई राशि तीन गुना बढ़कर A$2.7 बिलियन ($1.8 बिलियन) हो गई, क्योंकि महामारी ने अधिक लोगों को ऑनलाइन भेजा।
इसने ACCC को सभी भाग लेने वाले उद्योगों को जवाबदेह बनाने वाले नए कानूनों पर जोर देने के लिए प्रेरित किया। इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म पर कानूनी दायित्व डालने से ऑस्ट्रेलिया और एक ऐसे उद्योग के बीच संघर्ष का एक नया बिंदु बन सकता है, जो आम तौर पर अमेरिकी कानूनों पर निर्भर रहा है, जो उन्हें ज़िम्मेदारी से काफी हद तक छूट देता है।
पहले से ही, ACCC द्वारा डिज़ाइन किए गए एक कानून के तहत इंटरनेट कंपनियों को सामग्री के लिंक के लिए मीडिया कंपनियों को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मेटा ने कहा है कि वह ऑस्ट्रेलिया में Facebook पर मीडिया सामग्री को ब्लॉक कर सकता है।
"हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस अवधि के दौरान इस साल के अंत तक उन्हें लागू किया जाएगा," ACCC की अध्यक्ष जीना कैस-गोटलिब ने प्रत्येक उद्योग पर लागू होने वाले अनिवार्य घोटाला-रोधी कोड का जिक्र करते हुए फोन पर कहा।
"हमें लगता है कि हमें बहुत स्पष्ट और विशिष्ट लागू करने योग्य कानूनी दायित्वों की आवश्यकता है।"
कोषागार विभाग ने कहा है कि कोड का अनुपालन न करने पर कंपनियों पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा, जो गलत काम से प्राप्त लाभ का तीन गुना या उस समय के कारोबार का 30% है।
ACCC ने मेटा पर अलग से मुकदमा दायर किया है, क्योंकि उसका कहना है कि वह फॉरेस्ट सहित प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई लोगों के चेहरों वाले क्रिप्टोकरेंसी घोटालों के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने में विफल रही है।
मेटा मार्च 2022 में ACCC द्वारा दायर किए गए मामले का बचाव कर रहा है और यह अभी भी प्री-ट्रायल चरण में है। कैस-गोटलिब ने कहा कि एक अनिवार्य कोड "पीछे की ओर देखने" और समय लेने वाली अदालती प्रवर्तन की आवश्यकता को कम करेगा जिसमें जांच, तैयारी और मुकदमे का समाधान, साथ ही अपील शामिल है।
मेटा ने एंटी-स्कैम कोड के समय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कंपनी ने जनवरी में एक सबमिशन में कहा कि वह एक स्वैच्छिक कोड चाहती थी और नियोजित अनिवार्य कोड के परिणामस्वरूप कंपनियां नवाचार पर अनुपालन को प्राथमिकता दे सकती हैं।
2023 में घोटालों की स्थिति पर एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 12 महीनों में दुनिया के 25.5 प्रतिशत नागरिक या 4 में से 1 व्यक्ति ने घोटालों या पहचान की चोरी में पैसा खो दिया, जिससे 974 बिलियन यूरो का वित्तीय नुकसान हुआ। इसका मतलब है कि संघीय सरकारों को ऑनलाइन घोटालों को कम करने के लिए निवारक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मार्च 2022 में, ब्रिटेन (यूनाइटेड किंगडम) ने कहा कि वह Google, मेटा प्लेटफ़ॉर्म, ट्विटर और अन्य ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जैसे इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म को भुगतान-योग्य धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों को रोकने के लिए बाध्य करेगा। इंटरपोल ने कहा कि निवेश धोखाधड़ी और लोगों की तस्करी के धोखे सहित डिजिटल घोटाले बढ़ रहे हैं। एजेंसी का कहना है कि यह वृद्धि आंशिक रूप से नई तकनीकों को वैश्विक रूप से अपनाने के कारण है। 2023 में, घोटालेबाजों ने दुनिया भर के पीड़ितों से 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की चोरी की। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक खतरों के रूप में अग्रणी प्रौद्योगिकियों, साइबर असुरक्षा और अवैध आर्थिक गतिविधि के प्रतिकूल परिणामों को शामिल किया गया है। मेटा के क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के विज्ञापन
ऑस्ट्रेलिया में, खनन अरबपति एंड्रयू फॉरेस्ट की विशेषता वाले क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के विज्ञापनों के परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलियाई लोगों को काफी वित्तीय नुकसान हुआ है। एंड्रयू फॉरेस्ट ने मेटा को घरेलू स्तर पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने के असफल प्रयासों के बाद कैलिफोर्निया में फेसबुक के मालिक मेटा पर मुकदमा दायर किया है।
ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने नोट किया है कि वर्तमान में केवल दूरसंचार प्रदाता ही विशिष्ट घोटाला-रोधी विनियमों के अधीन हैं। हालाँकि, 2020 से 2023 तक, ऑस्ट्रेलिया के लोगों का घोटाले से नुकसान तीन गुना बढ़कर A$2.7 बिलियन ($1.8 बिलियन) हो गया, जो महामारी के दौरान बढ़ी हुई ऑनलाइन गतिविधि द्वारा संचालित वैश्विक रुझानों को दर्शाता है।
घोटाले से संबंधित नुकसानों में इस उछाल ने ACCC को नए कानूनों की वकालत करने के लिए प्रेरित किया है जो सभी संबंधित उद्योगों को जवाबदेह ठहराते हैं। इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म पर कानूनी दायित्व लागू करने से ऑस्ट्रेलिया और एक ऐसे उद्योग के बीच नए संघर्ष हो सकते हैं जो पारंपरिक रूप से अमेरिकी कानूनों पर निर्भर रहे हैं, जो उन्हें ज़िम्मेदारी से काफी हद तक मुक्त करते हैं।
इससे पहले, ACCC द्वारा डिज़ाइन किए गए एक कानून में इंटरनेट कंपनियों को अपनी सामग्री से लिंक करने के लिए मीडिया कंपनियों को भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया था, जिसके कारण मेटा ने ऑस्ट्रेलिया में Facebook पर मीडिया सामग्री को ब्लॉक करने की धमकी दी थी।
एसीसीसी की अध्यक्ष जीना कैस-गोटलिब ने कहा: "हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इन्हें लागू कर दिया जाएगा," अनिवार्य घोटाला विरोधी संहिताओं का जिक्र करते हुए। उन्होंने बहुत स्पष्ट और विशिष्ट लागू करने योग्य कानूनी दायित्वों की आवश्यकता पर जोर दिया।
कोषागार विभाग के अनुसार, संहिताओं का पालन न करने पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा, जो गलत काम से प्राप्त लाभ का तीन गुना या उल्लंघन के समय कंपनी के टर्नओवर का 30 प्रतिशत होगा।